Rajasthan government schemes: राजस्थान में निवास कर रहे गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line – BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उत्साहजनक खबर सामने आ रही है। राजस्थान सरकार ने राज्य को गरीबी के अभिशाप से मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना’ (Pandit Deendayal Upadhyay Garib Mukt Gaon Yojana) के तहत गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की एक महत्वाकांक्षी कवायद शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के बीपीएल परिवारों (Rajasthan BPL Families) को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है।
राजस्थान में गरीबी का वर्तमान परिदृश्य: 22 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में बीपीएल जनगणना 2002 (BPL Census 2002) के आधार पर, राज्य में लगभग 22 लाख परिवार (22 lakh families) गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन संबंधित परिवारों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालकर उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने चर्चा बिंदु संख्या 42 के तहत बजट 2025-26 (Budget 2025-26) वित्त और विनियोग विधेयक में इस योजना की घोषणा की है। यह गरीबी उन्मूलन योजना राजस्थान (Poverty Alleviation Scheme Rajasthan) प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
योजना का क्रियान्वयन: प्रथम चरण में 5 हजार गांव होंगे शामिल
अधिक जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के अंतर्गत, राज्य के चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को चरणबद्ध तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा ताकि वे इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें। योजना के पहले चरण में (first phase), ऐसे 5 हजार गांवों (5 thousand villages) को शामिल किया जाएगा जहां बीपीएल परिवारों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। राजस्थान बीपीएल परिवार उत्थान (Rajasthan BPL Families Upliftment) सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये (300 crore rupees) का प्रारंभिक प्रावधान किया है। यह योजना पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग (Panchayati Raj and Rural Development Department) द्वारा 1 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, जिला कलेक्टरों के माध्यम से गांवों और पात्र परिवारों का सर्वेक्षण कार्य इसी महीने (जून 2025) तक पूरा कर लिया जाएगा।
आत्मनिर्भर परिवार कार्ड और प्रोत्साहन राशि: गरीबी से उत्थान का मार्ग
जो परिवार सफलतापूर्वक गरीबी रेखा से ऊपर उठने में सफल होंगे और बीपीएल परिवार के लिए निर्धारित 15 सामाजिक और आर्थिक मानकों (15 socio-economic parameters) को पूरा करेंगे, उन्हें सरकार की ओर से एक ‘आत्मनिर्भर परिवार कार्ड’ (Aatmanirbhar Parivar Card) प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही, ऐसे परिवारों को 21 हजार रुपये (21 thousand rupees) की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जो उनके आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक होगी। यह कदम राजस्थान सरकारी योजनाएं (Rajasthan government schemes) के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है।
हर BPL परिवार पर खर्च होंगे एक-एक लाख रुपये, मिलेंगी 102 योजनाओं का लाभ
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि गरीबी रेखा से ऊपर उठने के बाद भी इन परिवारों को पहले की तरह ही अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ निरंतर मिलता रहेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में स्थायी सुधार सुनिश्चित हो सके।
राजस्थान बीपीएल परिवार (Rajasthan BPL Families) को लाभान्वित करने वाली इस ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना’ के तहत, राजस्थान सरकार चिन्हित गांवों में प्रत्येक बीपीएल परिवार पर औसतन एक-एक लाख रुपये (one lakh rupees per family) खर्च करेगी। इस राशि का उपयोग उन्हें स्वरोजगार (self-employment) और आजीविका सृजन (livelihood generation) के लिए विभिन्न योजनाओं से जोड़ने में किया जाएगा।
ऐसे परिवारों के स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups – SHGs) से जुड़ी महिलाओं को 15,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी (working capital) उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana) के तहत पक्के घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर, और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति सहित कुल 102 विभिन्न सरकारी योजनाओं (102 government schemes) से जोड़ा जाएगा ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यह योजना ग्रामीण विकास राजस्थान (Rural Development Rajasthan) की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी।
