Punjab News: पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत मान के कुशल नेतृत्व में, राज्य के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में, सरकार अनुसूचित जातियों (SC) के बच्चों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Post Matric Scholarship Scheme) के तहत ₹245 करोड़ का भारी-भरकम बजट प्रावधान किया गया है।
डॉ. बलजीत कौर ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान, पंजाब सरकार का लक्ष्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से 2 लाख 70 हजार (2.70 लाख) अनुसूचित जाति के छात्रों को कवर करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन छात्रों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
पिछले वर्ष भी 2.36 लाख से अधिक छात्रों को मिला था लाभ
यह पहली बार नहीं है जब पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी, पंजाब सरकार ने इसी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2 लाख 36 हजार 575 (2.36 लाख से अधिक) अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभान्वित किया था। इसके लिए राज्य सरकार ने ₹266.57 करोड़ का भुगतान किया था, जो योजना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल जल्द खोलेगा आवेदन के लिए
छात्रों को आवेदन प्रक्रिया में आसानी हो, इसके लिए पंजाब सरकार जल्द ही डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए खोलेगी। यह पोर्टल छात्रों को घर बैठे आसानी से आवेदन करने की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण का लक्ष्य
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पंजाब सरकार का मुख्य उद्देश्य योग्य अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ देकर उन्हें पढ़ाई और लेखन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना के माध्यम से हजारों छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, सरकारी सेवाओं में ऊंचे पदों पर नियुक्तियां पाएंगे और अपने स्वयं के व्यवसायों में भी सफलता हासिल करेंगे। यह पहल निश्चित रूप से राज्य के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
