Big Relief on Gas Prices: देश के करोड़ों सीएनजी (Compressed Natural Gas) और पीएनजी (Piped Natural Gas) उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है। अब आपके गैस की कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि आप गैस के स्रोत या मेन पाइपलाइन से कितनी दूर रहते हैं। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने “एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक टैरिफ” की अवधारणा को लागू करते हुए एक नए एकीकृत टैरिफ (Unified Tariff) ढांचे को मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले से देश के अधिकांश हिस्सों, खासकर दूर-दराज के शहरों और कस्बों में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भारी कमी आने की उम्मीद है।
क्या है यह नई ‘एकीकृत टैरिफ’ प्रणाली और यह कैसे काम करेगी?
अब तक देश में गैस की कीमत तय करने के लिए एक जटिल व्यवस्था थी। पूरे देश को तीन अलग-अलग टैरिफ क्षेत्रों (Tariff Zones) में बांटा गया था। इसका सीधा सा मतलब यह था कि जो उपभोक्ता गैस परिवहन नेटवर्क (Main Gas Pipeline) से जितना दूर रहता था, उसे गैस पहुंचाने की ट्रांसपोर्टेशन लागत उतनी ही अधिक चुकानी पड़ती थी। इसी वजह से मुंबई, दिल्ली जैसे बंदरगाहों के करीब बसे शहरों की तुलना में उत्तर भारत या देश के आंतरिक हिस्सों के शहरों में गैस महंगी मिलती थी।
लेकिन अब इस पुरानी व्यवस्था को बदला जा रहा है। तीन टैरिफ जोन को घटाकर अब सिर्फ दो जोन में लाया जाना तय हुआ है। नई प्रणाली में, एक ही जोन के सभी उपभोक्ताओं से एक समान शुल्क लिया जाएगा, चाहे उनका शहर या घर गैस स्टेशन के पास हो या दूर। इससे सीएनजी और पीएनजी की दरों में एकरूपता आएगी और उपभोक्ताओं को दूरी के आधार पर लगने वाले महंगे शुल्कों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा।
कब और कैसे मिलेगी राहत?
इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों को होगा, जहां अब तक गैस महंगी हुआ करती थी। नई प्रणाली लागू होने के बाद उनके मासिक गैस बिल और वाहन के ईंधन खर्च में सीधी कटौती देखने को मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव के संबंध में अगले 2 से 3 दिनों के भीतर आधिकारिक घोषणा होने की पूरी संभावना है। इस योजना के लागू होते ही देश के लाखों परिवारों और वाहन चालकों को इसका सीधा वित्तीय लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
यह बदलाव क्यों है इतना महत्वपूर्ण?
सरकार का यह कदम सिर्फ उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की स्वच्छ ऊर्जा नीति (Clean Energy Policy) और प्रदूषण नियंत्रण अभियान का भी एक अहम हिस्सा है। सरकार के दो मुख्य लक्ष्य हैं:
- वर्ष 2030 तक देश के 12 करोड़ परिवारों तक पीएनजी कनेक्शन पहुंचाना।
- वर्ष 2025 तक पूरे देश में 17,500 सीएनजी स्टेशन स्थापित करना।
नई टैरिफ प्रणाली से दूर-दराज के इलाकों में गैस सस्ती होगी, जिससे अधिक से अधिक लोग पेट्रोल-डीजल और महंगे एलपीजी सिलेंडर को छोड़कर सीएनजी और पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
सीएनजी और पीएनजी: जेब और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद
सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की तुलना में न केवल सस्ती है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी बहुत कम हानिकारक है। वहीं, रसोई में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी न केवल पारंपरिक एलपीजी सिलेंडर से सस्ती पड़ती है, बल्कि पाइपलाइन के माध्यम से 24 घंटे आपूर्ति होने से यह कहीं ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित भी है। इससे गैस खत्म होने या सिलेंडर बुक करने का कोई झंझट नहीं रहता। यह कदम सही मायनों में “सबका साथ, सबका विकास” की भावना को साकार करता है, जो ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों लक्ष्यों को एक साथ साधता है।
