भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक राइड-हेलिंग स्टार्टअप ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी (BluSmart Mobility) के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की अहमदाबाद बेंच ने कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया (Insolvency Proceedings) शुरू करने की मांग करने वाली एक याचिका को स्वीकार कर लिया है।
NCLT ने यह फैसला तब सुनाया जब यह निष्कर्ष निकला कि कंपनी ने मार्च और अप्रैल 2025 में अपनी कई ऋण लाइनों में से एक के मुकाबले लगभग 1.28 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान नहीं किया है।
क्या है पूरा मामला?
ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी की स्थापना जग्गी बंधुओं ने की थी, जो एक सूचीबद्ध सोलर इंजीनियरिंग कंपनी, जेनसोल इंजीनियरिंग (Gensol Engineering) के भी प्रमोटर हैं। गौरतलब है कि जून में इसी NCLT बेंच द्वारा जेनसोल इंजीनियरिंग को भी दिवालियापन की कार्यवाही में स्वीकार किया गया था। अब ब्लूस्मार्ट के खिलाफ यह फैसला कंपनी और इसके प्रमोटरों के लिए दोहरी मार है।
28 जुलाई को सुनाए गए अपने आदेश में, बेंच ने एक वित्तीय लेनदार होने की क्षमता में कैटेलिस्ट ट्रस्टीशिप (Catalyst Trusteeship) द्वारा किए गए एक आवेदन पर फैसला सुनाया, जिसमें ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी द्वारा अपने लेनदारों को 1.28 करोड़ रुपये के भुगतान में डिफॉल्ट (Default) का आरोप लगाया गया था।
ET ने सबसे पहले 19 अप्रैल को रिपोर्ट दी थी कि ब्लूस्मार्ट ने कई फिनटेक प्लेटफार्मों के माध्यम से 100 करोड़ रुपये तक का ऋण जुटाया था। जबकि इसका एक हिस्सा चुका दिया गया था, एक बड़ी राशि पुनर्भुगतान के लिए बकाया थी। जब कंपनी ने परिचालन बंद कर दिया, तो पुनर्भुगतान अटक गया, जिसके कारण ट्रस्टीशिप को कानूनी उपाय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
कंपनी की दलीलें हुईं खारिज
हालांकि कंपनी ने पुनर्भुगतान में देरी के लिए वित्तीय संकट का हवाला देते हुए अपनी स्थिति का बचाव करने की कोशिश की, और कहा कि यह कोई कॉर्पोरेट डिफॉल्ट नहीं था, लेकिन ट्रिब्यूनल ने बहुत विचार-विमर्श के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि याचिका को स्वीकार किया जा सकता है और यह डिफॉल्ट का एक वास्तविक मामला है।
अब आगे क्या होगा?
अदालत ने आदेश की घोषणा की तारीख से ही ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी पर कॉर्पोरेट दिवाला प्रक्रियाओं (Corporate Insolvency Resolution Process – CIRP) की शुरुआत का आदेश दिया है। अदालत ने दिवाला प्रक्रिया के दौरान कंपनी की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए एक रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (Resolution Professional) भी नियुक्त किया है।
अदालत ने इस मामले में NPV इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) के रूप में नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने IRP को ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी की सभी संपत्तियों पर नियंत्रण करने और संपत्ति के मूल्य को एक चलती चिंता के रूप में संरक्षित करने के लिए भी कहा है।
हाल ही में, ब्लूस्मार्ट की सूचीबद्ध संबद्ध इकाई, जेनसोल इंजीनियरिंग के लिए नियुक्त रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और बेंगलुरु में अपने 4,000 कारों के बेड़े को पट्टे (lease) पर दे दिया था। अब ब्लूस्मार्ट की संपत्तियों का भी इसी तरह से प्रबंधन किया जा सकता है। यह भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बड़ी खबर है, जो दिखाती है कि कैसे वित्तीय अनुशासनहीनता एक तेजी से बढ़ते स्टार्टअप को भी घुटनों पर ला सकती है।
