हाल ही में, आयकर रिफंड (Income Tax Refund) से जुड़े तीन मुद्दे सुर्खियों में रहे। पहला, वित्त वर्ष 2014 के 83,008 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 2025 में टैक्स रिफंड 474% बढ़कर 4.77 लाख करोड़ रुपये हो गया। दूसरा, टैक्स विभाग द्वारा फर्जी रिफंड दावों पर देशव्यापी कार्रवाई। और तीसरा, आयकर विधेयक, 2025 पर प्रवर समिति की यह सिफारिश कि टैक्स रिफंड के दावों को किसी निश्चित तारीख से न जोड़ा जाए।
CBDT की 2025-26 की केंद्रीय कार्य योजना (Central Action Plan) में रिफंड में देरी पर ब्याज भुगतान से बचने के लिए इसे शीघ्र जारी करने पर जोर दिया गया है। हालांकि, कटौती और छूट प्रावधानों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग ने दावों की कड़ी जांच शुरू कर दी है, जिससे वास्तविक मामलों में भी रिफंड में देरी हो रही है।
आपके इनकम टैक्स रिफंड में देरी के प्रमुख कारण:
1. नए ITR फॉर्म जारी करने में देरी
इस साल आयकर विभाग ने नए आईटीआर फॉर्म (New ITR Forms) जारी करने में अप्रत्याशित देरी की। व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ITR 1 और ITR 4 की एक्सेल यूटिलिटीज 30 मई को जारी की गईं, जबकि अधिक जटिल ITR-2 और ITR-3 11 जुलाई को जारी किए गए। इससे न केवल टैक्स फाइलिंग की अंतिम तिथि (जो अब 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है) आगे बढ़ गई है, बल्कि दाखिल किए गए रिटर्न की प्रोसेसिंग और उसके बाद रिफंड जारी होने में भी देरी हो रही है।
2. नए ITR फॉर्म में बड़े बदलाव
पहले के विपरीत, इस साल के ITR फॉर्म में करदाता को अधिक जानकारी देनी पड़ रही है।
- HRA क्लेम के लिए: अब आपको मूल वेतन और महंगाई भत्ते के अलावा, कार्यस्थल, काम की प्रकृति, प्राप्त वास्तविक HRA और भुगतान किया गया वास्तविक किराया भी बताना होगा।
- होम और एजुकेशन लोन के लिए: ऋणदाता का नाम, ऋण खाता संख्या, ऋण स्वीकृति की तारीख, कुल ऋण राशि और 31 मार्च तक बकाया ऋण राशि साझा करनी होगी।
- स्वास्थ्य/जीवन बीमा कटौती के लिए: बीमा कंपनी का नाम और पॉलिसी नंबर प्रदान करना होगा।
विभाग द्वारा इन सभी विवरणों का बैकग्राउंड में सत्यापन किए जाने की संभावना है, और यदि पात्र पाया गया, तभी टैक्स रिफंड प्रोसेस किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा।
3. स्क्रूटनी के लिए रिटर्न का फ्लैग होना
कुछ मामलों में, उच्च-जोखिम वाले रिटर्न को अधिक जांच के लिए फ्लैग (Flagged for scrutiny) किया जाएगा और उनकी सटीकता की तुलना विभाग के पास पहले से मौजूद डेटा और करदाता द्वारा रिटर्न में प्रकट की गई जानकारी से की जाएगी। उन मामलों में, जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक रिफंड रोक दिया जाएगा।
4. पिछले टैक्स डिमांड का लंबित होना
जहां पिछले वर्षों से कोई बकाया मांग (Pending Tax Demands) है, और चालू निर्धारण वर्ष के रिटर्न में रिफंड का दावा किया गया है, तो क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी संबंधित करदाता को पूर्व सूचना जारी करके उस रिफंड या रिफंड के एक हिस्से को पहले की कर मांगों के खिलाफ समायोजित करेगा। इस प्रक्रिया में भी समय लग सकता है।
5. सामान्य समस्याएं (General Issues)
उपरोक्त कारकों के अलावा, रिफंड प्रक्रिया में अन्य बाधाएं भी आ सकती हैं, जैसे:
- दाखिल किए गए रिटर्न, फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS के बीच विसंगतियां।
- फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर अपने दाखिल रिटर्न को ई-वेरिफाई करने में विफलता।
- गलत बैंक खाता नाम और नंबर देना।
- रिफंड के लिए बैंक खाते का प्री-वैलिडेट न होना।
- सक्रिय ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ करदाता प्रोफाइल को नियमित रूप से अपडेट न करना।
- ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन रिटर्न दाखिल करना।
अनावश्यक देरी का समाधान कैसे करें?
एक करदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दाखिल किए गए रिटर्न की प्रोसेसिंग के लिए चार से छह सप्ताह तक प्रतीक्षा करे। वहां से, दिए गए बैंक खाते में रिफंड क्रेडिट होने के लिए और दस से पंद्रह दिन लग सकते हैं।
इस बीच, करदाताओं का यह कर्तव्य है कि वे विभाग से संबंधित संचार के लिए अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर की नियमित रूप से जाँच करें। यदि कोई प्रश्न या स्पष्टीकरण मांगा जाता है, तो उन्हें दिए गए समय के भीतर ऑनलाइन जवाब देना चाहिए।
यदि कोई संचार प्राप्त नहीं होता है और अनावश्यक देरी हो रही है, तो करदाता को ‘Know your Refund Status’ फ़ंक्शन का उपयोग करके https://tinyurl.com/yrr997kc पर स्थिति की जाँच करनी चाहिए। एक करदाता उपरोक्त पोर्टल पर ‘grievance‘ फ़ंक्शन का उपयोग करके या CPGRAMS पोर्टल https://tinyurl.com/mr3dhb8e पर लॉग इन करके शिकायत दर्ज करा सकता है।
