बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, नीतीश कुमार सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। अब राज्य के लगभग 13 लाख सरकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका (Service Book) पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। इस ऐतिहासिक पहल का शुभारंभ करते हुए, राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इसके लिए एक विशेष एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है।
इस कदम से अब सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों को अपनी सेवा से जुड़ी जानकारी के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कर्मचारी अब छुट्टी के लिए आवेदन, सेवा से जुड़े दावे और अपनी सर्विस बुक से संबंधित हर जानकारी आसानी से अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकेंगे।
क्या हैं इस ऐप के फायदे और नई सुविधाएं?
यह ऐप बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। इस ऐप के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं, पोर्टलों और मोबाइल ऐप्स का भी शुभारंभ किया गया, जो ‘गुड गवर्नेंस’ की दिशा में एक बड़ा कदम है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सेवा पुस्तिका के ऑनलाइन होने के बाद, अब सभी सरकारी सेवकों को तत्काल अपना अकाउंट इस ऐप पर खोलना चाहिए। इस ऐप के जरिये, सभी नियमित कर्मचारी अपने लॉगिन से निम्नलिखित कार्य आसानी से कर सकेंगे:
- छुट्टी के लिए आवेदन (Leave Application): अब छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और उसकी स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है।
- सेवा से जुड़े दावे: विभिन्न प्रकार के सेवा-संबंधी दावों (claims) के लिए भी ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी।
- सर्विस बुक की जानकारी: कर्मचारी किसी भी समय अपनी सर्विस बुक देख सकते हैं और उसमें सुधार के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
आम नागरिकों के लिए भी हुई बड़ी शुरुआत
इस कार्यक्रम में केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों की सुविधा के लिए भी एक महत्वपूर्ण पोर्टल लॉन्च किया गया। मुख्य सचिव ने बिहार लोक सेवाओं का अधिकार (Right to Public Services) के तहत एक ऑनलाइन अपील एवं रिव्यू पोर्टल का भी शुभारंभ किया।
अब कोई भी नागरिक, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं में किसी भी प्रकार की देरी या आवेदन की अस्वीकृति पर इस पोर्टल के माध्यम से सीधे ऑनलाइन अपील और रिव्यू दर्ज करा सकेगा। इससे अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और काम में तेजी आएगी।
मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली का हुआ डिजिटलीकरण
इसके साथ ही, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (Human Resource Management System) के दूसरे चरण के मॉड्यूल भी इस कार्यक्रम में जारी किए गए। इसके तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं को पूरी तरह से डिजिटाइज़ किया गया है:
- सेवा और अनुशासनात्मक कार्रवाई
- वेतन प्रबंधन (Salary Management)
- पेंशन और बीमा (Pension and Insurance)
- प्रशिक्षण (Training)
- स्थानांतरण और पदोन्नति (Transfer and Promotion)
- प्रदर्शन मूल्यांकन और सेवा समाप्ति
इनका व्यावहारिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण, ई-सेवा पुस्तिका और स्वयं सेवा से संबंधित तीन मॉड्यूल्स की एक विस्तृत मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, राजस्व एवं भूमि सुधार के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह, सामान्य प्रशासन के अपर मुख्य सचिव बी. राजेन्दर, और डॉ. प्रतिमा एस. समेत कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।