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CAT 2025: नोटिफिकेशन, परीक्षा तिथि, रजिस्ट्रेशन - जानें पूरी जानकारी एक ही जगह पर

CAT 2025: नोटिफिकेशन, परीक्षा तिथि, रजिस्ट्रेशन – जानें पूरी जानकारी एक ही जगह पर

By Purvi Tripathi
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July 27, 2025
Pune Rave Party: ड्रग्स, शराब और हुक्का... NCP नेता के पति समेत 7 पकड़े गए

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By Ashok Kumar Pandey
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July 27, 2025
एकनाथ खडसे के दामाद रेव पार्टी में गिरफ्तार? पुणे पुलिस की छापेमारी में 7 लोग हिरासत में

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By Purvi Tripathi
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July 27, 2025
मनसा देवी मंदिर में भगदड़ से 6 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, CM ने दिए जांच के आदेश

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By Purvi Tripathi
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July 27, 2025
Shillong Lajong की धमाकेदार जीत, गोलों की बारिश से मलेशियाई टीम पस्त

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By Purvi Tripathi
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July 27, 2025
Mann Ki Baat Live: सुनें PM मोदी का देश के नाम संबोधन, ये हैं सभी विकल्प

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By Ashok Kumar Pandey
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July 27, 2025
अशोक चौधरी का ऐलान: मंत्री ने बताया क्यों स्थानीय ठेकेदारों को मिलेगी प्राथमिकता

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By Purvi Tripathi
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July 26, 2025
PM Narendra Modi फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, 'डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग' में शीर्ष पर, ट्रंप टॉप-5 से बाहर

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By Purvi Tripathi
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July 26, 2025
SSEN की अनोखी पहल: शेटलैंड में खाली पड़े घरों को फिर से उपयोग में लाएगी बिजली कंपनी

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By Ashok Kumar Pandey
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July 26, 2025
डिजिटल इंडिया के इस युग में जहां हर सेवा ऑनलाइन हो रही है, वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने डिजिटल पहुंच (Digital Accessibility) के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यान खींचा है। कोर्ट ने देश में सरकारी नौकरियों के लिए सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाले कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission - SSC) को अपनी डिजिटल नीतियों पर फिर से विचार करने और अपने परीक्षा आवेदन पोर्टल को नेत्रहीन उम्मीदवारों (Visually Impaired Candidates) के लिए अधिक सुलभ बनाने का सख्त निर्देश दिया है। यह मामला तब सामने आया जब एक याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कई सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के लिए एक आवश्यक कदम, चेहरे की पहचान (Face Recognition) के माध्यम से लाइव तस्वीरें अपलोड करने में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला और कोर्ट ने क्या कहा? यह निर्देश गुरुवार को एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायाधीश तुषार राव गेडेला की पीठ ने जारी किया। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा प्रणाली नेत्रहीन उम्मीदवारों पर एक अनुचित बोझ डालती है और इसे हर हाल में अधिक समावेशी (inclusive) बनाया जाना चाहिए। यह केस नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से संतोष कुमार रुंगटा द्वारा दायर किया गया था। याचिका में, उन्होंने बताया कि संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL), संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय (CHSL), और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) जैसी 2025 की महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को चेहरे की पहचान के जरिए लाइव तस्वीरें अपलोड करना आवश्यक है। हालांकि, कुछ नेत्रहीन उम्मीदवारों के लिए, शारीरिक रूप से ऐसा कर पाना संभव नहीं है। याचिका में तर्क दिया गया, "इन उम्मीदवारों को योग्यता के कारण नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रणाली के कारण पीछे छोड़ा जा रहा है जो उनके लिए नहीं बनाई गई है।" याचिका में वर्तमान पोर्टल सेटअप को संविधान के तहत मिले बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन बताया गया। सबूत के तौर पर पेश की गईं 60 ईमेल शिकायतें अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, याचिकाकर्ता ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की 60 ईमेल शिकायतें भी अदालत में प्रस्तुत कीं, जो पोर्टल के डिजाइन के कारण अपने आवेदन पूरे नहीं कर पाए थे। अदालत ने SSC को इन ईमेलों की जांच करने और उनमें उल्लिखित शिकायतों का समाधान करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, "हम एसएससी से अनुरोध करते हैं कि वह इन 60 ईमेलों में उल्लिखित शिकायतों पर गौर करे। याचिका में उठाए गए बड़े मुद्दे की जांच भविष्य की परीक्षाओं के संदर्भ में की जाएगी।" कोर्ट ने यह भी कहा कि एक दीर्घकालिक समाधान आवश्यक है, लेकिन मौजूदा समस्याओं पर भी त्वरित ध्यान देने की जरूरत है। SSC अधिकारियों को याचिकाकर्ता से मिलने का निर्देश अदालत ने SSC अधिकारियों को याचिकाकर्ता से व्यक्तिगत रूप से मिलने और इन चिंताओं का समाधान करने का भी निर्देश दिया। न्यायाधीशों ने आगे कहा, "यह वास्तविक मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। भविष्य में, अधिक सचेत रहें। भविष्य की परीक्षाओं के लिए अपनी योजनाओं के साथ आएं।" मामले की अगली सुनवाई अब 12 नवंबर को होगी। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह उम्मीद करती है कि SSC सभी उम्मीदवारों, विशेष रूप से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए एक अधिक सुलभ डिजिटल आवेदन प्रक्रिया बनाने की दिशा में ठोस कदमों के साथ तैयार होकर आएगी। यह फैसला दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और समान अवसरों के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है।

Delhi High Court का बड़ा फैसला-  SSC को नेत्रहीन छात्रों के लिए वेबसाइट बदलने का आदेश

By Purvi Tripathi
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July 26, 2025
Tottenham का नया 'मास्टर प्लान': गिब्स-व्हाइट डील फंसी, अब ₹1200 करोड़ के 2 सुपरस्टार्स पर नजर

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By Shubham Pandey
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July 26, 2025
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By Purvi Tripathi
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July 26, 2025
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By Ashok Kumar Pandey
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July 26, 2025
रुचि गुज्जर के साथ 24 लाख की ठगी, पैसे मांगने पर मिली धमकी, FIR दर्ज

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By Purvi Tripathi
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July 26, 2025
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ENG vs IND: कुलदीप यादव को मौका क्यों नहीं, बॉलिंग कोच ने बताई टीम की ‘मजबूरी’

By Shubham Pandey
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July 26, 2025
NSDL: IPO से पहले नई रणनीति, डीमैट खातों में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने पर फोकस

NSDL: IPO से पहले नई रणनीति, डीमैट खातों में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने पर फोकस

By Purvi Tripathi
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July 26, 2025
Gwyneth Paltrow को बनाया प्रवक्ता, जानिए कोल्डप्ले 'किस कैम' स्कैंडल की पूरी कहानी

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By Purvi Tripathi
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July 26, 2025
अनुपमा स्पॉइलर: डांस कॉम्पिटिशन में आया भूचाल, क्या बेटी के खिलाफ नाचेगी अनुपमा

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By Purvi Tripathi
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July 26, 2025
OTT Ban India: इन 25 प्लेटफॉर्म्स पर परोसी जा रही थी अश्लीलता, सरकार ने किया ब्लॉक

Banned OTT Platform: इन 25 प्लेटफॉर्म्स पर परोसी जा रही थी अश्लीलता, सरकार ने किया ब्लॉक

By Purvi Tripathi
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July 26, 2025
Motorola G86 Power 5G: भारत में लॉन्च, जानें कीमत और सभी फीचर्स

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By Purvi Tripathi
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July 26, 2025
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