दिल्ली में सत्ता के गलियारों की अब एक नई पहचान है – ‘कर्तव्य भवन’। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बुधवार को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना (Central Vista redevelopment plan) के तहत बने पहले नए केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया, जिसे यह नाम दिया गया है। यह भवन न केवल आधुनिक सुविधाओं से लैस है, बल्कि यहां सुरक्षा का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया है जिसे भेदना आसान नहीं होगा। अब यहां कागज के पास या पुराने सरकारी आईडी कार्ड नहीं, बल्कि स्मार्ट कार्ड (Smart Card) से पहुंच नियंत्रित की जाएगी।
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य इमारत का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal), आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू, कैबिनेट सचिव टी वी सोमनाथन, और आवास और शहरी मामलों के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला भी मौजूद थे।
हर कदम पर स्मार्ट कार्ड से निगरानी
कर्तव्य भवन-3 (KB 3) में एक अत्याधुनिक ‘एक्सेस कंट्रोल’ प्रणाली (access control architecture) स्थापित की गई है। यहां भवन के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर लिफ्ट और यहां तक कि नौकरशाहों और मंत्रियों के कार्यालयों तक हर जगह स्मार्ट कार्ड रीडर लगाए गए हैं। मंगलवार को KB 3 के दौरे पर, अधिकारियों और मंत्रियों के कार्यालयों के बाहर ‘सोलस’ (Solus) ब्रांड के स्मार्ट कार्ड रीडर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। लिफ्ट के बाहर भी यही नियंत्रण प्रणाली देखी गई।
यह मौजूदा व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। नॉर्थ ब्लॉक, शास्त्री भवन, कृषि भवन और उद्योग भवन जैसे पुराने सरकारी कार्यालयों में अभी भी काफी हद तक कागज के पास या सरकारी पहचान पत्रों के माध्यम से पहुंच को नियंत्रित किया जाता है। इन पुरानी इमारतों में स्मार्ट कार्ड रीडर का उपयोग ज्यादातर केवल अधिकारियों के शौचालयों तक ही सीमित था।
इन मंत्रालयों का होगा नया पता
यह नया भवन कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का नया घर होगा। इनमें गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs), विदेश मंत्रालय (External Affairs), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Petroleum and Natural Gas), ग्रामीण विकास मंत्रालय (Rural Development), कार्मिक मंत्रालय (Personnel), और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) शामिल हैं। इसके अलावा, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (Principal Scientific Advisor) का कार्यालय भी यहीं होगा।
फिलहाल, गृह मंत्रालय ने नए भवन में अपना काम शुरू कर दिया है, जबकि बाकी मंत्रालयों के उद्घाटन के बाद शिफ्ट होने की उम्मीद है।
लागत और भविष्य की योजना
मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स की तीन इमारतों – KB 1, 2 और 3 – की निविदा लागत (tendered cost) 3,690 करोड़ रुपये है, और अंतिम लागत निर्माण पूरा होने के बाद पता चलेगी। कॉम्प्लेक्स की अन्य दो इमारतें, KB 1 और 2, सितंबर तक पूरी होने की उम्मीद है।
आवास और शहरी मामलों के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला ने कहा कि इमारत में सुरक्षा व्यवस्था “विस्तृत” है क्योंकि “यह सरकारी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक है।” उन्होंने कहा कि इसमें न केवल “इनडोर और आउटडोर सीसीटीवी नियंत्रण है, बल्कि अधिकारियों और आगंतुकों दोनों के लिए सुगम और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए” आईडी-आधारित एक्सेस कंट्रोल सिस्टम भी शामिल किए गए हैं।
सचिव ने बताया कि सभी 10 नई इमारतों को 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। अब तक, छह इमारतों पर काम शुरू हो चुका है, जिनमें से तीन (KB 1, 2, और 3) या तो पूरी हो चुकी हैं या पूरा होने के करीब हैं। बाकी चार पर काम 31 दिसंबर तक शुरू हो जाएगा।
