Rajasthan New District: राजस्थान से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जो प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। प्रदेशवासियों द्वारा लंबे समय से नए जिलों के गठन की की जा रही मांग को देखते हुए, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक बार फिर से प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की समीक्षा के लिए एक राज्य प्रशासनिक इकाई गठित की है। इस कदम से राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, और विशेष रूप से अनूपगढ़ को नया जिला बनाए जाने की उम्मीदें फिर से प्रबल हो गई हैं।
अनूपगढ़ शहर बन सकता है नया जिला: जनता की मांग पर सरकार का एक्शन
राज्य प्रशासनिक इकाई के पुनर्गठन की इस प्रक्रिया के साथ ही, प्रदेश में अनूपगढ़ को नया जिला बनाए जाने की संभावनाएं जोर पकड़ रही हैं। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से अनूपगढ़ के लोग लगातार अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। अब, राज्य सरकार द्वारा इस नई प्रशासनिक इकाई के गठन के चलते, स्थानीय लोगों की अनूपगढ़ कस्बे को जिला बनाने की आस और भी बढ़ गई है। राजस्थान में नए जिलों का गठन एक ऐसा विषय रहा है जिस पर लगातार चर्चा होती रही है, और यह नवीनतम कदम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। राजस्थान न्यू डिस्ट्रिक्ट अपडेट के अनुसार, यह एक बड़ा घटनाक्रम है।
सरकार ने जारी किए राजस्व इकाइयों के गठन से संबंधित आदेश
राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार ने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, राज्य में राजस्व इकाइयों के गठन से संबंधित आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, सरकार द्वारा गठित की जाने वाली राजस्व इकाइयों में मुख्य रूप से तहसील, उप-खण्ड, जिला, मंडल, पटवारी हलका, पटवार मंडल, गिरदावर सर्कल और राज्य स्तर पर राजस्व मंडल जैसी प्रशासनिक इकाइयों को शामिल किया जाता है। इस पुनर्गठन प्रक्रिया के माध्यम से सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना और जमीनी स्तर पर नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।
इन आदेशों के जारी होने के फलस्वरूप, अनूपगढ़ कस्बे को नया जिला बनाए जाने की संभावनाएं और भी बढ़ गई हैं। हालांकि, यह समझना महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा जारी किए गए ये आदेश किसी विशेष जिले के गठन के लिए सीधे तौर पर नहीं हैं। अनूपगढ़ को जिला बनाया जाएगा या नहीं, यह पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा गठित की गई विशेष समिति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। यह समिति नए जिलों के गठन की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी।
नए जिलों के गठन की रिपोर्ट 6 महीने में प्रस्तुत करेगी समिति
राजस्थान सरकार ने प्रदेश में नए जिलों के गठन की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुविचारित बनाने के लिए, एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ. ललित के. पंवार करेंगे, और इन्हें अपनी रिपोर्ट सरकार को 6 महीने के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। इस महत्वपूर्ण समिति में अध्यक्ष डॉ. पंवार के अलावा, राज्य शासन सचिव और निदेशक अजमेर, तथा एक अन्य सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी राज नारायण शर्मा को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
यह समिति अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, राज्य में नए जिलों के गठन हेतु आवश्यक विभिन्न मापदंडों, जैसे कि जनसंख्या, क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक आवश्यकताएं और सीमावर्ती जिलों की स्थिति आदि का गहन अध्ययन करेगी। समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले संबंधित जिलाधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों से भी राय लेगी। सरकार की इस प्रक्रिया को देखते हुए, एक बार फिर अनूपगढ़ कस्बे को नया जिला बनाए जाने की उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट भौगोलिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण जिला मुख्यालय की मांग करता रहा है।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि राजस्थान प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा अनूपगढ़ शहर को जिला घोषित करने के एक निर्णय को वर्तमान भजनलाल सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद निरस्त कर दिया था। हालांकि, अब अनूपगढ़ को जिला बनाने की जनता की लगातार बढ़ रही मांग, अनूपगढ़ की जनसंख्या, उसकी सीमावर्ती स्थिति, क्षेत्रफला, और वर्तमान प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने जिला बनाने की इस प्रक्रिया को पुन: प्रारंभ कर दिया है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि समिति की रिपोर्ट क्या कहती है और अनूपगढ़ का भविष्य जिला मुख्यालय के रूप में कैसा होता है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के तहत यह एक बड़ा कदम हो सकता है।
