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Punjab Breaking: भ्रष्टाचार और नशे की सप्लाई पर सबसे बड़ा एक्शन, 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 25 जेल अधिकारी सस्पेंड

Published On: June 28, 2025
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Punjab Breaking: भ्रष्टाचार और नशे की सप्लाई पर सबसे बड़ा एक्शन, 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 25 जेल अधिकारी सस्पेंड
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Punjab Breaking: पंजाब से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने राज्य की जेलों में लंबे समय से पनप रहे भ्रष्टाचार और नशीली दवाओं की सप्लाई (Corruption and Drug Supply) से जुड़े खतरनाक गठजोड़ पर अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा प्रहार किया है। एक बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए, सरकार ने एक साथ 25 जेल अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड (25 Jail Officials Suspended) कर दिया है। सरकार के इस अप्रत्याशित कदम के बाद पूरे जेल महकमे में हड़कंप मच गया है और भ्रष्ट अधिकारियों में खौफ का माहौल है।

खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया एक्शन

यह कार्रवाई सिर्फ সন্দেহে के आधार पर नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार, पंजाब सरकार और खुफिया एजेंसियों को पिछले काफी समय से जेलों के अंदर चल रही अवैध गतिविधियों को लेकर विश्वसनीय और पुख्ता जानकारी मिल रही थी। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी पैसों के लालच में कैदियों को अवैध सुविधाएं मुहैया करा रहे थे और जेलों के अंदर से नशे का नेटवर्क (Drug Network in Jails) चलाने में मदद कर रहे थे। इस जानकारी के मिलने के बाद एक आतंरिक जांच बिठाई गई और सबूतों के आधार पर यह बड़ा कदम उठाया गया।

कौन-कौन हुए सस्पेंड?

निलंबित किए गए अधिकारियों की सूची में छोटे-मोटे कर्मचारी ही नहीं, बल्कि बड़े रैंक के अफसर भी शामिल हैं, जो इस गठजोड़ की गंभीरता को दर्शाता है। जानकारी के अनुसार, सस्पेंड किए गए 25 अधिकारियों में 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट (Deputy Superintendent) और 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट (Assistant Superintendent) भी शामिल हैं। इतने ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई यह स्पष्ट संदेश देती है कि मान सरकार (Mann Government) इस मुद्दे पर किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।

जेल सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम

पंजाब की ‘आप’ सरकार (AAP Government) शुरुआत से ही जेल व्यवस्था में सुधार और उसे भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने का दावा करती रही है। यह कार्रवाई उसी दिशा में उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि जेलें अपराधियों के लिए ऐशगाह और अपराध का नया केंद्र नहीं बन सकतीं। इस एक्शन के जरिए सरकार ने जेलों में फैले भ्रष्टाचार, मिलीभगत और नशा तस्करी के नेटवर्क पर एक निर्णायक वार किया है। इसका उद्देश्य जेलों के माहौल को सुरक्षित और अनुशासित बनाना है ताकि वे सही मायनों में सुधार गृह (Correctional Facilities) के रूप में काम कर सकें। इस बड़ी कार्रवाई के बाद उम्मीद है कि जेल प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे।


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